1- आज 1 अप्रैल का दिन बंगाल की सियासत और कोरोना के खिलाफ जंग, दोनों की नजरिये खास है, बंगाल में आज, 1 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जहां 171 उम्मीदवार इस सियासी समर में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अगले चरण में आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने ये कदम कोविड मामलों में आ रही तेजी को देखते हुए किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन देकर लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके, साथ ही लोगों को ये हिदायतें भी दी जा रही हैं, कि वैक्सीन लेने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और स्वच्छता जैसे नियमों का पालन करते हें। अब बात करें सियासी हलचल की तो पश्चिम बंगाल और असम की 69 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। बंगाल में दूसरे चरण में हो रहे मतदान की 30 सीटों में सबसे खास और हाईप्रोफाइल सीट है नंदीग्राम। इस सीट से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी। दोनों ही हस्तियों के बीच कांटे की टक्कर है। शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट से ममता बनर्जी को 50 हजार वोटों से शिकश्त देने की बात कही है और ऐसा नहीं होने पर राजनीति छोड़ देने का ऐलान किया है, ऐसे में ममता के लिए इस सीट से जीत आत्मसम्मान का मुद्दा है, वहीं शुभेंदु अधिकारी की प्रतिज्ञा से तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर जुड़ा है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच वोटिंग शुरु हो चुकी है।
2- भारत और पाकिस्तान के बीच 2 साल से ठप पडा व्यापार एक बार फिर शुरु होगा। आपको बता दें कि साल 2019 में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए, भारत से होने वाले आयात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन कल, बुधवार को पाकिस्तान में कैबिनेट की इकॉनॉमिक को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने भारत से कपास, सूत और चीनी के आयात को मंज़ूरी दे दी है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार में वित्त मंत्री बने हम्माद अजहर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कमेटी बैठक में भारत से 5 लाख टन चीनी के आयात को मंजूरी दी है वहीं कपास और सूत कोलेकर आयात की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। निजी सेक्टर को इंपोर्ट की ये परमिशन 30 जून तक के लिए दी गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सालाना 55-60 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जो घरेलू खर्च के लिए पर्याप्त नहीं हैं इसलिए पाकिस्तान, भारत से चीनी आयात करता है, वहीं इस वर्ष पाकिस्तान में कपास की पैदावार अच्छी नहीं होने के चलते कपास की मांग बढ़ी है और पाकिस्तान के टैक्सटाइल व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए भारत से कपास आयात की मंजूरी दी जाए, जिसे देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लिया है।
3- देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती गिनती को देखते हुए, कई राज्यों ने अहतियातन स्कूल-कॉलेजों को फिर से बंद करने का फैसला लिया है। जिसके बाद यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। पंजाब में ये पाबंदी फिलहाल 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई गई है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वीं क्लास तक के स्कूलों को 4 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया है, जबकि दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को कोविड गाइडलाइंस के साथ ही खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में भी पहली से आठवीं क्लास तक के लिए स्कूलों को 15 अप्रैल तक के लिए बंद रखा गया है जबकि 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों को अभिभावकों की अनुमति पर ही स्कूल आने की इजाजत होगी। इसके अलावा गुजरात राज्य में भी 8 नगर पालिका क्षेत्रों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर के स्कूलों को 10 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि राज्य में 8वीं तक के स्कूल नए सैशन में भी फिलहाल ऑनलाइन ही शुरु किए जाएंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी कोविड संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ और वक्त स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है।
4- सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी ने कल, बुधवार को तीन कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। समिति के ही एक सदस्य ने इस बात की पुष्टि की है लेकिन रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक गोपनीय प्रक्रिया है। आपको बता दें कि केन्द्र के लाए इन्हीं तीन कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान बीते 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे
किसानों की मांग है कि इन कृषि कानूनों को रद्द कर एमएसपी पर कानून बनाया जाए। कानूनों के जिन प्रावधानों पर किसानों को ऐतराज है उनपर समाधान के लिए जनवरी में तीन कृषि विशेषज्ञों अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी की बनाई इस कमेटी ने कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कानूनों से संबंधित समस्याओं के हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बातचीत की गई है, जिसके आधार पर विवादास्पद कानूनों के गतिरोध को खत्म करने की दिशा में रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा है कि वे कानूनों के विरोध में मई में किसान संसद मार्च करेंगे। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले दो महीने के लिए आंदोलन के कार्यक्रमों की रूपरेखा की घोषणा करते हुए कहा कि मई में संसद मार्च किया जाएगा जिसमें किसानों के अलावा, महिलाएं, बेरोजगार और मजदूर में शामिल होंगे, हालांकि अभी इस मार्च की ताऱीख तय नहीं हुई है। ये मार्च शांतिपूर्णँ ठंग से हो और 26 जनवरी जैसी कोई घटना इस दौरान न हो इसके लिए मोर्चा द्वारा प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा किसानों ने 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कोण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने का भी ऐलान किया है।
5- यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो परेशान न हों, क्योंकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख, जो अभी तक 31 मार्च थी उसे बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है। ऐसे में यदि आप अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं तो तुरंत करा लें, क्योंकि पैन और आधार कार्ड की लिंकिग न होने पर आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि अभी जुर्माने की रकम तय नहीं की गई है, लेकिन यदि आप ये लिंकिंग कराने में लापरवाही करते हैं तो बेशक आपको जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा आधार और पैन कार्ड लिंक न होने पर आप ट्रांजेक्शनस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बढ़ी हुई तारीख का फायदा उठाएं और आधार-पैन लिंकिग करा लें।