1- गुरुवार का दिन कुछ सियासी पार्टियों के बीच ‘’हमला’ शब्द को लेकर सुर्खियों में रहा। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, इस काफिले में जेपी नड्डा के साथ भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी थे, नड्डा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और पत्थरबाजी भी की, इस पथराव के दौरान कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूटा, विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं इस हमले में घायल हुआ हूं, हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, पुलिस के होते गुंड़ों ने हमला किया तो ऐसा लगा कि हम अपने देश में नहीं हैं। नड्डा पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आपके साथ सुरक्षाकर्मी होते हैं। कोई आप पर हमला कैसे कर सकता है? वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर भाजपा के गुंड़ों ने हमला किया, और पुलिस ने गुंड़ों को आवास में घुसने से नहीं रोका, हालांकि भाजपा ने इस आरोप को खारिज किया है।
2- वर्क इनसिंक की एक रिपोर्ट से पता चला है कि सामान्य रूप से ऑफिस जाने वाले लोगों की गिनती में 90 फीसदी की कमी आई है, मार्च में सामान्य स्तर से दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों में नवंबर के लास्ट तक केवल देश के बड़े शहरों में 10 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस लौटे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक IT, FARMA, ITES,BPO सेक्टर में ऑफिस लौटने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत जहां 16 से 27 फीसद है तो वही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनियों में ऑफिस पहुंचकर काम करने वाले महज 3 फीसद लोग हैं। इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों में कुल कर्मचारियों में से महज 5 फीसदी कर्मचारी ही ऑफिस से काम कर रहे हैं, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में ये आंकड़ा 5 प्रतिशत से भी कम है, वहीं मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में ऑफिस लौटे कर्मचारियों की संख्या 20 फीसदी से ऊपर है।
3- बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेन्ट्स के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, 14 दिंसबर से स्कूलों को 3 घंटे के लिए खोलने के फैसले के साथ सरकार ने कुछ गाइडलाइन्स भी जारी की हैं जिनके आधार पर छात्रों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सभी स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8 दिसंबर को जारी की गई एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल आ रहे छात्रों के अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। स्कूल परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज कराना होगा। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। स्कूल आने वाले सभी छात्रों और शिक्षकों की स्क्रीनिंग की जाएगी, कोरोना के लक्षण न होने पर ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी।
4- इंश्योरेंस इंफोर्मेशन ब्यूरो ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक भारत की सड़कों पर दौड़ने वाले व्हीकल्स में 57 प्रतिशत अन-इंश्योर्ड हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन-इंश्योर्ड वाहनों का अनुपात वित्तवर्ष 2018 में 54 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2019 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57 प्रतिशत हो गया है। हैरानी की बात ये है कि अन-इंश्योर्ड व्हीकल्स की इतनी बड़ी संख्या तब है जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर अनिवार्य है। दरअसल राज्यों में ट्रैफिक पुलिस के कमजोर नियंत्रण और इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा फॉलो-अप का अभाव और थर्ड-पार्टी कवर की बढ़ती लागत के चलते ज्यादातर वाहन मालिक, अनिवार्य होने के बावजूद वाहन बीमा कवर नहीं ले रहे हैं।
5- नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, बुधवार को सरकार की ओर से भेजे गए लिखित प्रस्ताव को भी किसानों ने खारिज कर दिया है और कानूनों की वापसी की मांग पर अड़िग हैं, वहीं गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फेंस में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करें और जब भी वे बात करना चाहेंगे, सरकार तैयार है। एक तरफ सरकार जंहा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रख रही है तो वही सरकार द्वारा संशोधन स्वीकार करने की बात पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार हमारी 15 में से 12 मांगों पर सहमत है यानि कानून सही नहीं हैं, इसलिए सरकार को इन्हें रद्द कर देना चाहिए।