कृषि कानूनों (Farm Laws) में संशोधनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पाई। किसानों ने मोदी सरकार (Modi Goverment) के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। बुधवार को हुए एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में किसानों ने कहा कि उन्हें जो प्रस्ताव मिला है उसे वो सिरे से खारिज करते हैं। कॉरपोरेट घरानों पर गुस्से का इजहार करते हुए किसानों ने कहा कि वो जियो (Jio) के सारे मॉल्स का बहिष्कार करेंगे। किसानों ने 14 तारीख को ज़िला मुख्यालयों को घेरने की बात कही। यह भी कहा कि आंदोलन और तेज होगा, जिसे लेकर वो 12 दिसंबर को जयपुर- दिल्ली हाईवे को रोकेंगे। किसानों ने पूरे देश में 14 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है।
पिछले 14 दिनों से नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का केंद्रिय कृषि मंत्री और अमित शाह से भी हुए मुलाकात के बाद कोई हल नहीं निकल सका है। किसान अड़े हैं कि सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है वो उनकी मांगों के अनुरूप नहीं है।
अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसके मुताबिक, मंडी कानून APMC में बड़ा बदलाव होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी मिल जाएगा। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने को हरी झंडी मिल जाएगी।