1- देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच केन्द्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन के चौथे फेज में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को केन्द्रीय कैबिनेट की ओर से इस फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन को असरदार कवच बताते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन सभी के लिए लगवाना जरूरी है, इसलिए 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिक तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं और कोरोना का टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है, इसके अलावा कई और वैक्सीन्स का ट्रायल चल रहा है, जिन्हें जल्द मंजूरी मिल सकती है साथ ही नए संक्रमितों की बढ़ती गिनती पर उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से लड़ाई में ढिलाई न बरते, अभी कम से कम एक-डेढ साल तक महें मास्क लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि अभी देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों व 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
2- छत्तीसगढ़ में हुए एक नक्सली हमले में रिजर्व गार्ड के 5 जवान शहीद और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने पैट्रोलिंग करके लौट रही डीआरजी यानि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की बस को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया। जिसमें डाइवर समेत 5 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रुप से घायल हुए। जिन्हें एयरफोर्स के हैलीकॉप्टर से इलाज के लिए रापुर भेजा गया। जबकि बाकी घायल जवानों का इलाज नारायणपुर जिला हॉस्पिटल में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले की निंदा की और जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब नक्सल विरोधी अभियान और तेज किया जाएगा, सुरक्षाबलों द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई से नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं, ये उनकी उसी हताशा का नतीजा है।
3- देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड संक्रमण के नए मामलों पर काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय़ ने नए निशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशकों की सरकारों को पूरे देश में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर टेस्ट का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक करने को कहा गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत सभी राज्य सरकारें जरूरत के अनुरुप स्थानी प्रतिबंध लगा सकेंगी लेकिन कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर एक्विटीज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन, नए संक्रमितों और उनके कॉन्ट्रेक्ट ट्रैकिंग के आधार पर जिला अधिकारियों द्वाब बनाए जाएंगे, और उन्हें वेबसाइट्स पर सूचित भी करना होगा। नए कोविड पॉजिटिव मरीजों को जल्द व समय पर ट्रीटमेंट के लिए क्वारंटीन करके की बात भी कही हई है। साथ ही सभी राज्यों को टीकाकरण में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है।
4- एंटिलिया केस में हर दिन कुछ न कुछ उधल पुथल हो ही रही है, इसी कड़ी में महाराष्ट्र ने मुबई पुलिस के 86 अफसरों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया है, जिनमें एपीआई और पीएसआई लेवल के अफसर शामिल हैं। इन अफसरों में 65 उसी क्राइम ब्रांच के हैं जिसमें सचिन वझे तैनात थे। माना जा रहा है कि सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उनके करीबी अधिकारियों का क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर किया है। मंगलवार शाम केन्द्रीय मंत्री रविशकर प्रसाद ने इस मामले में गृह मंत्री अनिल देखमुख के इस्तीफे की मांग की जिसके बाद रात को इसी विषय पर गृह मंत्री अलिन देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि करीब घंटेभर इस बातचीत में गृह मंत्री ने खुद पर लगे आरोपों पर अपनी सफाई दी है।
5- बिहार में विधानमंडल के बजट सत्र के 20वें दिन मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 के विरोध में जबर्दस्त बवाल हुआ, लेकिन बाद में सदन में व बिल पास हो गया। पहले बिल को लेकर मचे बवाल के चलते 4 बार कार्यवाही स्थगित हुई, और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैंबर में बंधक बना लिया, इतना ही नहीं चैंबर के पास विपक्ष के विधायक पुलिसकर्मियों से भी भिड़ गए। विधानसभा में बिल की कॉपी फाड़ने को लेकर शुरु हुआ विवाद लात-जूतों और मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद एक-एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षाकर्मियों ने सदन से बाहर निकाला। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का बवाल हुआ। जिसमें मकदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास बेहोश भी हो गए, लेकिन इतने हो-हंगामे और बवाल के बाद भी ये बिल विधानसभा में पास हो गया।