Union Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 पेश किया। बजट में मिडिल क्लास के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन 75 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यह रियायत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी, जिनकी कमाई का सिर्फ पेंशन है, कोई और स्रोत नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये लाभ सिर्फ पेंशन लेने वालों को मिलेगा।
किसानों के लिए क्या?
किसान आंदोलन के बीच आम बजट में कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। पिछले साल यह रकम 15 लाख करोड़ रुपये की थी। किसानों के हित का संदेश देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में फसलों की MSP पर खरीद जारी रहेगी।
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं। ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
मोबाइल महंगे, सोना-चांदी सस्ते
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है। इससे आने वाले दिनों में मोबाइल महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू होगी।
हेल्थ सेक्टर को लेकर ऐलान
कोरोना संक्रमण समेत कई अन्य गंभीर बिमारियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की है। हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी सौगात देते हुए वित्त मंत्री ने ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान किया है। इस पर 64180 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जाएगी। निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी बढ़ाया गया है। इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इसी के साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 64180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का भी एलान किया है जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
चुनावी राज्यों पर खास ध्यान
बजट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में मेगा-राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़ का होगा। इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई- कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का एलान किया गया। केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे। अगले तीन साल में असम में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का एलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले साल 8,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट तैयार होंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की घोषणा भी की गई। पश्चिम बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा कई रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए हैं।
पीएसयू विनिवेश पर घोषणा
बजट में अगले साल कई पीएसयू के विनिवेश का एलान किया गया। विनिवेश के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है ताकि इन्हें समय रहते बंद किया जा सके। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का एलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फीसदी होगी। इसके अलावा डूबे हुए कर्जों के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनाने का भी ऐलान किया गया है।