1- देश के लिए ये एक अच्छी खबर है कि संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों की संख्या घटने लगी है, वहीं मौत का आंकड़ा भी 3 हजार के नीचे आ गया है। कल देशभर में 24 घंटे में 1 लाख 31 हजार से ज्यादा नए मामले मिले वहीं इस दौरान 2 हजार 705 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कल 500 से कम संक्रमित मिले, 24 घंटे में यहां 487 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई और 45 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कल 1220 नए मामले सामने आए और इस दौरान 108 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कल 15 हजार से ज्यादा नए मामले मिले हैं और 643 लोगों की जान गई है। देश के कुछ दक्षिण राज्यों में अभी भी नए संक्रमितों की संख्या ज्यादा है साथ ही कुछ एक राज्यों में ही मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है जिसकी वजह से रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़े में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। बात करें देश के पांच ऐसे राज्यों की जहां 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें हुईं हैं तो जिन राज्यों में 100 से ऊपर मौतें हुई हैं उनमें महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। जिनमें कर्नाटक में 24 घंटे में 514, तमिलनाडु में 460, केरल में 153, पश्चिम बंगाल और यूपी में 108 लोगों ने संक्रमण के चलते जान गंवाई है। 2 लाख ज्यादा एक्टिव केस भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही हैं। जबकि आन्ध्र प्रदेश और केरल में एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हैं।
2- CBSE द्वारा 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने की घोषणा के बाद गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय ने पेरेन्ट्स और स्टूडेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फेस के माध्यम से एक मीटिंग की। जिसमें परीक्षाएं रद्द किए जाने को लेकर छात्रों और अभिवाभकों की प्रतिक्रिया ली जा रही थी कि अचानक इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुड़े, मीटिंग में पीएम को देख छात्र और अभिभावक काफी खुश और उत्साहित नजर आए। पीएम ने मीटिंग के शामिल हुए छात्रों और अभिभावकों से काफी देर तक बाचतीच की, पीएम ने छात्रों से काफी सादे-सहज अंदाज में बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और पेरेन्ट्स से भी परीक्षा रद्द होने पर प्रतिक्रिया ली। इस दौरान स्टूडेंट्स और पेरेन्ट्स दोनों ही सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले से संतुष्ट नजर आए। आपको बता दें कि एक जून हो हुई उच्च स्तरीय बैठक में हुए फैसले के बाद CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए रद्द की गई हैं और CBSE की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई हैं।
3- कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना के घटते मामलों के साथ अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरु होने से अर्थव्यवस्था की स्थिति जुलाई महीने में सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि हमें उम्मीद है कि जुलाई से इकोनॉमी में रिकवरी शुरू होगी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए देश के कई बड़े राज्यों में लगाई गई पाबंदियां अब हटाई जा रही हैं। देश में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए तो इससे भी सपोर्ट मिलेगा और अर्थव्यवस्था में रिकवरी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को रोजाना three shifts में वैक्सीन लगाएंगे तो दिसंबर तक देश के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जितना जल्दी हो सके, वैक्सीन लगवाएं। जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी, उतना ज्यादा कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होगा और हमपर उतना असर नहीं पड़ेगा, जितनी आशंका थी।
4- अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच गुरुवार रात बातचीत हुई और भारत-अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों के अलावा द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया, Spoke to @VP Kamala Harris a short while ago. I deeply appreciate the assurance of vaccine supplies to India as part of the US Strategy for Global Vaccine Sharing. I also thanked her for the all the support and solidarity from the US government, businesses and Indian diaspora. उन्होंने लिखा कुछ देर पहले अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बातचीत की। अमेरिका ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के जरिए जो वैक्सीन भारत को दे रहा है, मैंने उसकी सराहना की, महामारी के दौर में अमेरिकी सरकार, कार्पोरेट सेक्टर और वहां बसे भारतीयों ने जो मदद की है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा किया। इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच वैक्सीन कोऑपरेशन पर भी विचार किया गया साथ ही कोविड-19 के बाद ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक रिकवरी पर भी बातचीत हुई।
5- योग गुरु बाबा रामदेव का ऐलोपैथी पर दिया गया बयान कल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दरअसल बाबा राम देव के ऐलोपैथी पर दिए बयानों से नाराज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई। मेडिकल एसोसिएशन ने दायर याचिका में कहा कि बाबा रामदेव जनता के बीच जो बयान दे रहे हैं, उससे लोगों के बीच साइंस और डॉक्टर्स की इमेज खराब हो रही है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को समन जारी करते हुए कहा है कि वे भले कोरोनिल का प्रचार करें, इससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एलोपैथी को लेकर ऐसे विवादित बयानों से बचें। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोशिएसन को भी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये किसी की व्यक्तिगत राय है इसके लिए कोर्ट का समय बर्बाद क्यूं किया जा रहा है, साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या ऐलोपैथी इतनी कमजोर है कि किसी की व्यक्तिगत राय के खिलाफ भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ें। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
6- यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मीटिंग से गायब रहे पूर्व चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय ने मीटिंग में अपनी गैरहाजिरी को लेकर सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दे दिया है। सूत्रो के मुताबिक बंद्योपाध्याय ने अपने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री के साथ निर्धारित बैठक वाले दिन वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उत्तर-दक्षिण 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे और उन्हीं के निर्देश पर चक्रवात प्रभावित क्षेत्र दीघा की समीक्षा के चलते उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। आपको बता दें कि अलपन बंदोपाध्याय को भी पीएम की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया था। मीटिंग में न पहुंचने की अलपन बंदोपाध्याय की ये हरकत कानूनी तौर पर दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ थी। इसलिए अलपन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51(b) के तहत नोटिस भेजा गया गया था और तीन दिन के भीतर उनसे बैठक में शामिल ना होने का कारण बताने को कहा गया था। इतना ही नहीं केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अलपन को दिल्ली बुलाया, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें दिल्ली नहीं भेजा और अलपन के रिटायर होने के बाद उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। अब वे अगले तीन साल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार रहेंगे।