1- देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने कल फिर रिकॉर्ड तोड़ा, देश में कल 24 घंटे में 3 लाख 62 हजार 757 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण के चलते 3 हजार 285 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए जहां 66 हजार से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जबकि 895 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई, हालांकि मुंबई से राहत भरी खबर है कि यहां कल भी संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई, 24 घंटे में यहां कल 4 हजार 14 नए मामले सामने आए। इसके अलावा केरल में 32 हजार और यूपी में 32 हजार से ज्यादा, कर्नाटक में 31 हजार से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 16 हजार 403, राजस्थान में 16 हज़ार से ज्यादा, बिहार में 12 हजार से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 13 हजार से ज्यादा और देश की राजधानी दिल्ली में 24 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए वहीं दिल्ली में कल 381 लोगों की मौत भी इस संक्रमण के चलते हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद श्री नगर में भी धारा 144 लगाई गई है।
2- देश में कोरोना के चलते बिगड़ते हालातों को लेकर राज्यों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरत रहे हैं, कल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन प्लांट्स को सरकार ओवरटेक करे, एक भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं जानी चाहिए। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावों को लेकर इलेक्शन कमिशन को आड़े हाथों लिया। यूपी में हो रहे पंचायत चुनाव के कार्यों में लगे 135 कर्माचरियों की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी कर कर्मचारियों की मौत पर जवाब मांगा। कोरोना के विषय को लेकर देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में चल रही सुनवाईयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में इस विषय पर सुनवाई जारी रहेंगी, अदालत मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की पूरक रहेगी। देश में ऑक्सीजन की कमी व कोरोना से संबंधित दूसरी परेशानियों पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। कोर्ट ने केन्द्र से सवाल किया कि इस संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी, हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के इस समय हम मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते।”
3- कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश में संक्रमितों की बढ़ती गिनती और मौतों के चलते बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की जिसमें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन व दवाओं की उपलब्धता पर बातचीत की। मीटिंग में पीएम ने हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को जल्द अपग्रेड करने के आदेश दिए। मीटिंग में पीएम ने जानकारी दी की राज्यों को मुहैया होने वाली ऑक्सीजन के कोटे में बढ़ोत्तरी की गई है। मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोविड मैनेजमेंट पर काम कर रहे एम्पावर्ड ग्रुप ने प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि बेड्स और आईसीयू की उपलब्धता बढ़ाए जाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही कम्यूनिकेशन पर काम कर रहे इस ग्रुप ने ये भी बताया कि लोगों को कोविड 19 संक्रमण के प्रति जागरुक करने का काम भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नेभी इस मीटिंग में जोर देकर कहा कि कोविड मैनेजमेंट के संबंध में दिशा-निर्देशों और रणनीतियों को ठीक से लागू करने की जरूरत है।
4- कोविड संक्रमण के चलते भारत में बेकाबू हुई महामारी की स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका ने भी भारत की ओर मदद के हाथ बढ़ाए हैं और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम कर रहा है, साथ ही अमेरिका ने ये भी साफ किया है कि महामारी के समय में की जा रही इस मदद के बदले में अमेरिका, भारत से कोई राजनीतिक समर्थन नहीं चाहता है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत के साथ हमारी वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। साथ ही विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी ये साफ कर चुके हैं कि किसी तरह के राजनीतिक समर्थन के लिए अमेरिकी प्रशासन, भारत की मदद नहीं कर रहा है बल्कि ये जरूरतमंद लोगों के लिए हमारी प्रतिबद्धता और अमेरिका का मानवीय नेतृत्व है। आपको बता दें कि भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिका की 40 बड़ी कंपनियां भी मदद के लिए सामने आई हैं। अमेरिका के ये विभिन्न व्यापार संगठन मिलकर अगले कुछ हफ्तों में 20 हजार, आक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजेंगे, साथ ही ये कंपनियां अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर दवाएं, वैक्सीन, आक्सीजन और अन्य मेडिकल उपकरण भी भारत भेजेंगी।
5- देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे मजदूरों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इन मजदूरों के लिए एक हितकर फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि कोरोना पॉजिटिव हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार वालों को चिकित्सकीय सहायता के रूप में 5 हजार से 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये आर्थिक सहायता कोरोना काल में इन श्रमिकों को आर्थिक तंगी से लड़ने में मददगार होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार, दिल्ली के अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स-नर्स, व मेडिकल स्टाफ के लिए दिल्ली के होटल्स में रहने की व्यवस्था करेगी।