1- देश के कुछ राज्यों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर बातचीत के लिए आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार भी कोरोना गाइडलाइन्स का पालन कराने के लिए सख्त हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर राजधानी भोपाल और इंदौर में आज यानि 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में सबसे ज्यादा नए मामले भोपाल और इंदौर से ही आ रह हैं। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ इन जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लगा दी गई है और सीएम ने लोगों से कोविड गाइडलाइन्स का पालन करने की अपील भी की है। इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि राज्य में नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन से कोई फर्क
नहीं पड़ रहा। महाराष्ट्र में मंगलवार को 17 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैंय़ गुजरात में भी मामलों की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को दो घंटे और बढ़ाने का फैसला किया है। अब इन जगहों पर 31 मार्च तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले इसका समय रात 12 से सुबह 6 बजे तक था। पंजाब में भी इस दिशा में कार्रवाई करते हुए स्कूल बंद किए गए हैं और बोर्ट परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है।
2- हवाओं में फैल रहा प्रदूषण सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वासथ्य संकट है, AQI यानि एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारे शहर की आबोहवा का क्या हाल है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत की आबोहवा कितनी स्वस्थ है? अगर नहीं तो सुनिए मंगलवार को वैश्विक स्तर पर स्विस संगठन आइ क्यू एयर द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट जारी की गई। “World Air Quality Report” में विश्व के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं, जिनमें गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जींद, हिसार, आगरा, बहावलपुर, मुजफ्फरनगर, फतेहाबाद, बंधवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर रोहतक, मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इस रिपोर्ट में दिल्ली को वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है जो दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट में पीएम-2.5 के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों और राजधानियों के साथ साथ शहरों की रैंकिंग की गई है। रिपोर्ट में विश्व के तीन सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत हैं, तीन सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली, ढाका और उलानबटोर हैं और भारत के तीन सबसे प्रदूषित महानगरों में दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु हैं
3- देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इलेक्शन कमिशन ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया है, इसके साथ ही कर्नाटक और आन्ध्रप्रदेश में एक-एक लोकसभा सीट पर भी इलैक्शन होंगे। सभी सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। 12 राज्यों की जिन 14 विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें राजस्थान की 3 सीटें- सहारा, सुजानगढ़ और राजसमंद हैं, मध्य प्रदेश की 1 सीट दमोह, गुजरात की 1 सीट मोरवा हदफ, महाराष्ट्र पंढरपुर सीट, उत्तराखंड की सल्ट सीट, झारखंड के मधुपुर, कर्नाटक के बसवकल्याण और मस्की, मिजोरम के सेरछिप, नगालैंड की नोकसेन सीट, ओडिशा के पिपिली और तेलंगाना का नागार्जुन सागर हैं। 4- मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर सवाल किया है कि राजधानी के 178 पुलिस स्टेशनों में से एक भी पुलिस स्टेशन में फीमेल इंचार्ज क्यूं नहीं है, महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से 19 मार्च तक इसका जवाब मांगा है। महिला आयोग ने इस विषय में बयान जारी कर कहा कि पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन का नियम है, इसके बाद भी इसके बाद भी पुलिस फोर्ट में महिलाओं की भागीदारी कम है, और किसी भी पुलिस स्टेशन में महिला प्रभारी नहीं है। इस बयान में महिला आयोग ने इंचार्ज के तौर पर महिला अधिकारियों की योग्यता चिन्हित करने के लिए दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रैंक के मेल-फीमेल ऑफिसर्स की रिपोर्ट मांग है।
5- मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के निजीकरण पर बोलते हुए साफ किया कि रेलवे भारत की संपत्ति है जिसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, उन्होंने कहा कि “दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं। भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा।” साथ ही उन्होंने रेलवे लाइन्स पर प्राइवेट सेक्टर की गाडियां चलाने की योजना का भी बचाव किया, और कहा कि सरकारी सड़कों पर भी तो प्राइवेट व्हीकल्स दौड़ते हैं, तभी तो तरक्की होती है और सुविधाएं सुलभ होती हैं, क्या रेलवे में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि यात्रियों का सफर सहूलियतमंद हो और रेलवे की अर्थव्यवस्था मजबूत हो इसके लिए निजी क्षेत्र का इसमें निवेश देशहित में ही है। आपको बता दे कि सोमवार को कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल और IUML के ईटी मोहम्मद बशीर समेत कुछ सदस्यों ने रेलवे का निजीकरण पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें कहीं।