1- दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए ये सजा सुनाई है। बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के चीफ इस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की भी मौत हुई थी। आरिज खान को मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया था। एनकाउंटर के वक्त आरिज खान ने पुलिस की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब होने पर भागने से पहले पुलिस पर फायरिंग की थी उसने मोहन चंद्र शर्मा पर भी गोली चलाई थी, जिससे उनकी मौत हुई। आरिज को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने खुशी जाहिर की है, और मोहन चंद्र शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है। आपको बता दें कि घटना के वक्त भागने में कामयाब रहा आरिज एक दशक तक फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरिज खान की फांसी की मांग की थी।
2- देश में एक बार फिर कोविड संक्रमितों की बढ़ती गिनती को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 मार्च को राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। सूत्रों की मानें तो बुधवार को होने वाली इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री संक्रमितों की बढ़ती गिनती के साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को विस्तार देने पर भी बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोविड संक्रमितों के मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक दिन में 26 हजार से ज्यादा नए मामले आने के बाद सोमवार को देश में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख 85 हजार के पार हो गई है। सोमवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन न करने की वजह से कुछ राज्यों में कोविड संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं।
3- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आयुर्वेद शिक्षा स्नात्कोत्तर) नियम, 2016 में संशोधन करके 39 सामान्य सर्जरी और आंख, कान, नाक व गले से जुड़ी 19 तरह की सर्जरी को सूची में शामिल किया गया है। Central Council of Indian Medicine की तरफ से आयुर्वेद में मास्टर्स की डिग्री ले चुके डॉक्टर्स को ये सर्जरी करने की परमिशन दिए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिशन ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसे लेकर आयुष मंत्रालय, सीसीआईएम और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आईएमए ने कहा है कि सीसीआईएम को सिलेबस में ऐलोपैथी को शामिल करने का अधिकार नहीं है।
4- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जज, वकील और न्यायिक कर्मियों को कोविड 19 टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाए। इस याचिका पर केन्द्र सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। केन्द्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 45 साल से कम उम्र के जज, वकील और न्यायिक कर्मियों के लिए अलग कैटेगरी बनाने साफ इनकार कर दिया है। सोमवार को इस याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर कोविड वैक्सीन लगाने के लिए इनकी अलग श्रेणी बनानेन की जरूरत नहीं है, ऐसा करने से दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों और समान भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा। केन्द्र ने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन से संबंधित फैसला पूरी तरह से कार्यपालिका का फैसला है जो देश हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।
5- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि 30 मार्च 2018 को 2 हजार रुपये के 336.2 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे लेकिन 26 फरवरी 2021 तक इनकी गिनती घटकर महज 249.9 करोड़ रह गई। सरकार का कहना है कि बीते दो साल में 2 हजार रुपये का एक भी नोट नहीं छापा गया है। इस बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कालेधन पर रोक लगाने के लिए ऐसा कर रही है।