1- नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद कल, शुक्रवार को और गहरा गया जब ट्विटर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को शुक्रवार सुबह एक घंटे तक ब्लॉक रखा। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट कर बताया कि ट्विटर ने उनके अकाउंट को भी ब्लॉक किया था। हालांकि ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक करने की वजह अमेरिका के DMCA यानि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन को बताया और वॉर्निंग के साथ रविशंकर प्रसाद का अकाउंट फिर से खोल दिया। अकाउंट बहाल होने पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, उन्होंने लिखा यह साफ है कि ट्विटर की मनमानी पर मेरे बयानों खासतौर पर टीवी चैनलों पर मेरे इंटरव्यूज की क्लिप्स शेयर करने से ट्विटर तिलमिला गया है। तो रविशंकर को टैग करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया, “रवि जी, अभी- अभी ये मेरे साथ भी हुआ। साफ तौर पर DMCA बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है।” आपको बता दें कि इससे पहले ट्विटर ने 5 जून को भारत के वाइस प्रेजिडेंट और संघ नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक भी हटाया था, हालांकि बाद में उसे बहाल कर दिया गया था। बता दे कि शशि थरूर आईटी नियमों के लिए बनाई गई संसदीय समिति के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा भारत में काम करने के बावजूद बाहर के कानून को मानने को लेकर ट्विटर से समिति जवाब मांगेगी।
2- कश्मीर के नेताओं संग पीएम की दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद PDP अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर को वापस विशेष दर्जा न मिलने तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि केन्द्र को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए? मुफ्ती ने कहा यदि विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है तो पार्टी इस पर चर्चा करेगी लेकिन जम्मू कश्मीर में हम किसी को राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। आपको बता दें कि 24 जून को जम्मू-कश्मीर के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुलाकात की थी, और परिसीमन के बाद चुनाव कराने की बात कही थी। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले साल मार्च से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
3- कोरोना महामारी के कहर के बीच सरकार ने आम आदमी को एक और बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि किसी कंपनी के कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने पर इलाज और संक्रमित की मौत होने पर मिलने वाले मुआवजे की रकम टैक्स फ्री होगी। दरअसल कोरोना संक्रमण के इस कठिन वक्त में देश की ज्यादातर कंपनियां अपने एम्पलाइ के कोविड पॉजिटिव होने पर उनके परिवार को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट के जरिए आर्थिक मदद की घोषणा कर रही हैं, ऐसे में सरकार ने भी उस रकम को टैक्स फ्री रखने की घोषणा की है। शुक्रवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति जैसे दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य से ली गई 10 लाख तक की रकम टैक्स फ्री होगी। सरकार की तरफ से टैक्स में ये छूट साल 2019-20 और 2021-22 के लिए दी गई है।
4- संक्रमण के घटते मामलों के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे, कि कोरोना की सेकेंड वेब खत्म होने जा रही है, लेकिन शुक्रवार को केन्द्र सरकार ने साफ किया कि देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, लेकिन साथ ही एक अच्छी खबर ये है कि कोवीशील्ड और कोवैक्सिन अभी तक कोरोना के सभी वैरिएंट्स पर कारगर साबित हो रही है। ICMR के DG डॉ. बलराम भार्गव ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि डेल्टा प्लस वैरिएंट अभी 12 देशों में मौजूद है। वहीं देश में अब तक 11 राज्यों में इस वैरिएंट के 50 मामले सामने आए हैं। इस वैरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर होगी, इस पर रीसर्च की जा रही है, जिसके परिणाम अगले 7 से 10 दिनों में मिल जाएंगे।
5- मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी डेल्टा प्लस वैरिएंट से संक्रमित व्यक्ति की मौत को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं। साथ ही उद्धव सरकार ने शुक्रवार को राज्य में दी गयी छूट को कम करने और फिर से पाबंदियां बढ़ाए जाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य में संक्रमितों की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने राज्य में फाइव-लेवल अनलॉक की प्रक्रिया चालू की थी लेकिन डेल्टा प्लस वैरिएंट की दस्तक को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला कर लिया है और फाइव लेवल रिलैक्सेशन प्लान को तीन लेवल तक सीमित कर दिया है। महाराष्ट्र के छह जिलों में डेल्टा प्लस वैरिएंट के 21 केस अब तक मिल चुके हैं, और केस बढ़ने के डर से सरकार ने सख्तियां लागू कर दी हैं। राज्य में कोरोना को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि डेल्टा प्लस वैरिएंट को हल्के में न लें, प्रतिबंध लगाने के जो निर्देश दिये गये हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाए।
6- शुक्रवार को FATF यानि फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए एक फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मीटिंग में कहा गया कि पाकिस्तान अभी भी FATF के कई मानकों को पूरी तरह से लागू करने में असफल है इसलिए अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 कार्यबिंदुओं में से अबतक केवल 26 को ही पूरा किया है और बचे एक बिंदु को लागू करने के लिए पाकिस्तान को कम से कम दो से तीन महीने और लगेंगे। FATF अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिन संगठनों को आतंकी करार दिया गया है उन संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ जांच और सजा देने का काम अभी पाकिस्तान को पूरा करना है। आपको बता दें कि FATF ग्लोबल मनी लॉन्डरिंग और आतंकी फंडिंग वॉचडॉग है। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए साल 1989 में FATF का गठन किया गया था। इसके 39 सदस्य हैं जिसमें 37 देश और दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं।