1- शुक्रवार को देश की जीडीपी के दूसरी तिमाही के आंकड़े आए। जिसमें विकास दर फिर से ओंधे मुंह गिरी है। दूसरी तिमाही यानि जुलाई से सितंबर के बीच सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 फीसदी की गिरावट आई है। तिमाही दर तिमाही धड़ाम हो रही देश की जीडीपी आर्थिक मंदी के संकेत दे रही है। हालांकि ये आंकड़े पहली तिमाही के मुकाबले काफी दुरुस्त हैं क्योंकि पहली तिमाही में देश की जीड़ीपी में 23.9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट आई थी जिससे अभी काफी राहत मिली है, लेकिन लगातार दो तिमाही जीडीपी में घटत को तकनीकी तौर पर मंदी माना जाता है।
2- बिहार उपसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सुशील कुमार को उम्मीदवार बनाया है। लगातार 15 साल तक बिहार के उपमुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे सुशील मोदी को जैसे ही उनके पद से हटाया गया, बीजेपी ने उनके केन्द्र में जाने के रास्ते खोल दिए। सुशील मोदी अब राज्यसभा की उस सीट से चुनाव लड़ेंगे जो केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन के बाद खाली पड़ी है। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है लेकिन पूर्व केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन के कारण इस सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। 3 दिसंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरु होगी और 14 दिसंबर को चुनाव होगा।
3- ओला ऊबर जैसी टैक्सी कंपनियों को रेग्यूलेट करने के लिए केन्द्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनसे टैक्सी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। मोटर वाहन एग्रीगेटर्स के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई इन गाइडलाइन्स के मुताबिक अब 80 फीसदी किराया टैक्सी चालकों के लिए आरक्षित होगा और कंपनियों को केवल 20 फीसदी ही मिलेगा। कैब लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल होगी, पांच साल बाद लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना होगा। बेस फेयर मिनिमम 3 किलोमीट का होगा। इसके अलावा रद्दीकरण शुल्क भी 10 फीसदी कर दिया गया है जो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए 100 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
4- सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली आ रहे किसानों की गिनती में कमी नहीं आई है, 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हरियाणा पंजाब के किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन शुरु किया जिसमें अब लाखों किसान जुड़ गए हैं और अपनी मांगों पर विचार करने व सरकार से बाचतीज कर हल निकालने के लिए दिल्ली आए हैं, पुलिस ने किसानों पर कार्रवाई करने व प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली के स्टेडियम्स को अस्थाई जेलों में तब्दील करने की मंजूरी मांगी थी, दिल्ली पुलिस को तो मंजूरी नहीं मिली हां केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी मैदान में आंदोलनकारी किसानों को अपना डेरा बनाने की इजाजत दे दी है और सरकार भी किसानों से बातचूत कर समस्याओं के हल निकालने के लिए तैयार हो गई है, 3 दिसंबर को किसानों की मांगों पर सरकार बातचीत कर समस्याओं के समाधान निकालेगी।
5- बीएमसी द्वारा एक्ट्रेस कंगना रनौत का ऑफिस गिराने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मुंबई में पाली हिल स्थित कंगना के दफ्तर को तोड़ने के पीछे बीएमसी की नीयत ठीक नहीं थी, बीएमसी से ये कार्रवाई बदले की भावना और कंगना को धमकाने के मकसद से की है , इसलिए दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन होगा और बीएमसी को ये हर्जाना भरना होगा। कंगना ने कोर्ट क इस फैसले पर ट्वीट कर खुशी जताई है। कंगना के बयानों पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोचसमझ कर बोलना लेकिन किसी के गैरजिम्मेदाराना बयानों पर राज्य सरकार द्वारा समाज पर अपने बुबल का प्रयोग भी नागरिकों के अधिकार के खिलाफ है।