1- पेगासस फोन हैकिंग रिपोर्ट ने सियासी गलियारों में जबरदस्त हड़कंप मचाया है। पेगासस से राहुल गांधी की जासूसी की रिपोर्ट पर भड़की कांग्रेस ने तो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और पीएम मोदी के खिलाफ जांच की भी मांग की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस रिपोर्ट के आने पर संदेह जताया। सोमवार शाम अमित शाह ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि मानसून सत्र से ठीक पहले इसके लीक होने के पीछे बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश के लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की विकास यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं। मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 18 जुलाई 2021 को आई ये प्रेस रिपोर्ट, भारतीय लोकतंत्र और एक स्थापित संस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास लगती है। वहीं दूसरी तरफ पेगासस फोन हैकिंग का मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने पत्रकारों व राजनेताओं की जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को चिंताजनक बताते हुए सभी सरकारों से अपनी ऐसी निगरानी तकनीक पर लगाम लगाने की बात कही है, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
2- सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा सुनाई दिया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की वजह से पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय दोनों सदनों में नहीं करवा सके। इसके बाद पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्षी दलों के रवैये को महिला एवं दलित विरोधी मानसिकता बताते हुए कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और महिला मंत्रियों का यहां परिचय कराया जाए। पीएम ने कहा, दलित मंत्री बनें, महिला मंत्री बनें, ओबीसी मंत्री बनें, किसान परिवारों के लोग मंत्री बनें…शायद यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है इसलिए वह उनका परिचय भी नहीं होने देते। यह कौन सी मानसिकता है कि आदिवासी के बेटे, दलित के बेटे और किसान के बेटे का गौरव करने को लोग तैयार नहीं हैं। इसके बाद पीएम के आरोप पर पलटवार करते हुए पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट किया, मोदी जी आपको दलितों से कितनी नफरत हैं, यह मैं जानता हूं। 5 साल आपके साथ काम किया। मैं संसद में सच बोलता था, वो आपको मंजूर नही था। किस दलित मंत्री को अच्छा मंत्रालय दिया आपने, बताइए जरा। उन्होंने आगे लिखा, नाटक करने में आपका विश्व में मुकाबला नहीं है। पिछले 4 साल में 40842 ओबीसी की पीजी और स्नातक, मेडिकल और डेंटल की सीटें खत्म कर दीं। आज संसद में पिछड़ों का हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं।
3- बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और फेमस बिजनेसमैन राजकुंद्रा को पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स पर दिखाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल देर रात गिरफ्तार किया। राजकुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और कहा जा रहा था कि क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल उनसे पूछताछ कर रही है लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें पॉर्न मूवीज बनाने और उन्हें ऐप्स पर दिखाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में अब तक राजकुंद्रा समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है कि राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं और पुलिस के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा ने पोर्न फिल्म इंडस्ट्री में 8-10 करोड़ रुपये इनवेस्ट कर अपने ब्रिटेन में रह रहे भाई के साथ वहीं पर केनरिन नाम की एक कंपनी बनाई और विदेश में रजिस्ट्रेशन भी करवाया ताकि भारत के साइबर लॉ से बच सकें।। इसके लिए भारत में फिल्में शूट कर वो ट्रांसफर के जरिए केनरिन भेजीं। पुलिस ने इस मामले फरवरी महीने में तक कार्रवाई शुरु की थी, जब एक्ट्रेस की तरफ से फिल्मों में न्यूड सीन देने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए गए थे जिसके बाद इसी साल फरवरी में राज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
4- ब्रिटिश काल के नियमों के मुताबिक सेना की जमीन को नॉन मिलिट्री कामों में इस्तेमाल पर रोक है, लेकिन अब भारत सरकार इस 250 साल पुराने कानून में बदलाव करने जा रही है। अंग्रेजों के जमाने के इस कानून में बदलाव के बाद सेना की जमीन सिविल प्रोजेक्ट के लिए भी दी जा सकेगी। केंद्र सरकार डिफेंस लैंड पॉलिसी में 1765 के बाद पहली बार ये बड़े बदलाव करने जा रही है और सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार ने इस पॉलिसी से जुड़े नए नियमों की मंजूरी भी दे दी है। जिसके तहत पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए सेना से जो जमीन ली जाएगी उसके बदले उतनी ही वैल्यू के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इजाजत होगी। रक्षा मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि मेट्रो की बिल्डिंग, सड़कों, रेलवे और फ्लाइओवर जैसे बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए सेना की जमीन की जरूरत है। इसलिए सरकार डिफेंस लैंड रिफॉर्म्स पर विचार करते हुए कैंटोनमेंट बिल-2020 को फाइनल करने में जुटी हुई है। ताकि कैंटोनमेंट जोन्स में भी विकास हो सके।
5- कोरोना महामारी के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुई आगजनी की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल अब एक ऐसे बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो कि इंसान की जान की कीमतों पर चल रहे हैं, इनमें मानवता खत्म हो गई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अस्पतालों को इंसान की जान की कीमत पर समृद्द होने की छूट नहीं दे सकते, तीन-चार कमरों में चलने वाले ऐसे अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने महामारी के दौरान अस्पतालों में हुई आगजनी की घटनाओं पर खुद एक सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक मानवीय त्रासदी है, बेहतर होगा कि आवासीय कॉलोनियों के दो-तीन कमरों में संचालित नर्सिग होम या अस्पतालों को बंद कर दिया जाए और सरकार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 9 दिसंबर को केंद्र सरकार से कहा था कि वे राज्यों से अस्पतालों में किए गए फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट लेकर अदालत में पेश करें। सुनवाई के दौरान जब ये रिपोर्ट सील कर लिफाफे में दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में क्यों है? क्या ये कोई न्यूक्लियर सीक्रेट है।