1- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरबीआई को बैंक लोंकरों को लेकर एक आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बैंको में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर 6 महीने के अंदर रेगुलेशंस बनाए जाएं। कोर्ट ने
ये भी कहा कि बैंक लॉकर फैसिलिटी को लेकर बैंक, अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते, बैंक लॉकर को लेकर ग्राहकों पर एकतरफा और अनुचित शर्ते नहीं नहीं लगा सकते। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, बैंकों को लॉकर से संबंधित नियम बनाने के निर्देश देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कल यूनाइटे बैंक ऑफ इंडिया पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। ग्राहक को बिना बताए लॉकर का ताला खोलने पर बैंक पर ये जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे अभी भी सेवा में हैं, तो बैंक कर्मचारियों से 5 लाख की वसूली की जाए। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुकद्दमेबाजी की लागत के रूप में बैंक को एक लाख रुपये काभुगतान करने का भी निर्देश दिया।
2- मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले ई श्रीधरन बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, कल यानि 21 फरवरी को, ई श्रीधरन, आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और अपनी राजनैतिक पारी की शुरुआत करेंगे। दरअसल केरल में इसी साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव भी होने हैं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि मेट्रो मैन के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिल सकती है और चुनाव में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कल शुक्रवार को ई श्रीधरन ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है, और अगर राज्य में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतती है तो मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं। बीजेपी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विरोध करना आजकल फैशन हो गया है, भाजपा को प्रो हिन्दू पार्टी बताना सही नहीं है, पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और लोगों के हित के लिए कार्यरत है, मैं इसकी सही छवि को लोगों के सामने लाने की कोशिश करुंगा।
3- शुक्रवार 19 फरवरी को Go Electric कैंपेन के लॉन्च के मौके पर केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार जल्द ही देश में इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर लॉन्च करने जा रही है। नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अलगे 15 दिनों में देश में इलेक्ट्रिक ट्रैकटर को लॉन्च करेगी। वैसे देखा जाए तो ये पहला इलेक्ट्रिक
ट्रेक्टर नहीं होगा क्योंकि बीते साल दिसंबर में ही सोनालिका ने देश में पला इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर Tiger लॉन्च किया है, हां हाल ही में नितिन गडकरी ने देश के पहले सीएनजी पावर्ड ट्रेक्टर को भी लॉन्च
किया है जिसे डीजल से सीएनजी में कनवर्ट किया गया है। जिसे लेकर सरकार का दावा है कि इससे 55 फीसदी तक खर्च घटाया जा सकता है। नितिन गडकरी ने यहां ये भी सुझाव दिया कि सरकार को
इकेक्ट्रिक किचन अपलेंसिस खरीदने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए बजाय रसोई गैस के। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इकेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाना अनिवार्य करना
चाहिए।
4- PM-JAY यानि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को अब सरकार मुफ्त में पात्रता कार्ड मुहैया कराएगी। शुक्रवार को सरकार की ओर से हर कार्ड पर
सीएससी द्वारा लिया जाने वाला 30 रुपये का शुल्क खत्म कर दिया है, यानि अब आयुष्मान भारत स्कीम के कार्ड लाभार्थियों को निशुल्क मिल सकेंगे। हालांकि यदि लाभार्थी को डुप्लिकेट कार्ड चाहिए या कार्ड रिप्रिंट करना हो तो ऐसी स्थिति में 15 रुपये के टैक्स को छोड़कर बची हुई राशि का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना का कार्यान्वयन और प्रबंधन करने वाली सरकारी एजेंसी एनएचए यानि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एमओयू साइन किया है। जिसका उद्देश्य है PM-JAY के तहत नए लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड तैयार करना और योजना के अंतर्गत सेवा वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित व सुगम बनाना। इस एमओयू के तहत ये भी तय़ किया गया है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा सिर्फ पहली बार आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को 20 रुपये की एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा।
5- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गयी कोविड वैक्सीन कोविडशील्ड को लेकर एक शख्स, आसिफ रिजाय ने मद्रास हाईकोर्ड में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि कोविडशील्ड वैक्सीन को असुरक्षित घोषित किया जाए। आसिफ रियाज कोविशील्ड के ट्रायल में वॉलंटियर्स के रूप में शामिल हुए थे, उन्होंने कोर्ड में दायर याचिका में ये दावा किया है कि 1 अक्टूबर 2020 को कोविडशील्ड की खुराक लेने के 10 दिन बाद उन्हें गंभीर साइड इफेक्ट्स से जूझना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें 16 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसीलिए उन्होंने कोर्ट से इस वैक्सीन को असुरक्षित घोषित करने की गुजारिश ही है। मद्रास हाईकोर्ड ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और आईसीएमआर को नोटिस जारी किया है और इस विषय पर 26 मार्च तक जवाब देने को कहा है। 16 जनवरी से देश में चल रहे टीकाकरण अभियान में जिन दो कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, कोविडशील्ड उन्हीं में से एक है, जिसका प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है।