IMPORTANT NEWS OF THE DAY । TOP 5 NEWS । दिन की पांच बड़ी खबरें
1- दुबई में कल, 1 अक्टूबर से दुबई एक्सपो 2020 का शुभारंभ हुआ है, जिसकी मेन थीम कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर है। 6 महीने का ये इवेंट, 31 मार्च 2022 तक चलेगा। कोरोना महामारी के चलते साल 2020 के इस एक्सपो का आयोजन 2021 में हो रहा है जिसमें 192 देश भाग ले रहे हैं। एक्सपो की शुरुआत के साथ ही यहां इंडियन पवेलियन भी लॉन्च किया गया, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में इस भारतीय पवेलियन का उदघाटन किया। जो कि एक्सपो के पवेलियन्स में सबसे बड़ा है। पवेलियन से भारत के ग्लोबल लीडर की तस्वीर दिखेगी। इंडियन पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये भारत-यूएई की बढ़ती दोस्ती का प्रतीक है। उन्होंने कहा, भारत अपनी जीवंतता और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, व्यंजन, कला, संगीत और नृत्य हैं। ये विविधता हमारे पवेलियन में झलकती है। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को शुभकामनाएं देते हुए कहा हमारी रणनीतिक साझेदारी में हमने जो प्रगति हासिल की है, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं दोनों देशों की प्रगति और समृद्धि के लिए अपना काम जारी रखने के लिए उत्सुक हूं।
2- देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है, इसी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें गुजारिश की गई है कि कोर्ट द्वारा केंद्र को निर्देश दिया जाए कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए केवल आधार कार्ड ही न मांगा जाए, क्योंकि कोविन ऐप में 7 तरह के पहचान पत्र की बात है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई-कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड आदि भी मान्य हैं, फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ आधार ही क्यों मांगा जा रहा है और आधार कार्ड न होने की स्थिति में वैक्सीन देने से मना किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
3- भारत में लगाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड को ब्रिटेन ने मान्यता तो दी है लेकिन इस मान्यता के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं कर सकते। नए कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत ब्रिटेन में कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वालों को भारत से ब्रिटेन जाने वाले यात्रियों को वहां पर 10 दिन आइसोलेशन में रहने की हिदायत है, ब्रिटेन के इस नियम के बाद भारत ने इसे भेदवाभ पूर्ण बताते हुए आपत्ति जताई और अब इसके जवाब में भारत ने भी अहम कदम उठाया है। जिसके तहत ब्रिटेन से भारत आने वाले ब्रितानी नागरिकों को भी 10 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। फिर चाहे उनके वैक्सीनेशन का स्टेटस कुछ भी हो। भारत सरकार ने शुक्रवार को ये आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक यात्री को वैक्सीन के डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट कराना ही होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद RTPCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। ये आदेश 4 अक्टूबर से लागू होगा। जो ब्रिटेन से आने वाले सभी ब्रितानी नागरिकों पर एप्लीकेबल हैं।
4- राजनीति की दुनिया में अब एक और पार्टी अस्तित्व में आने वाले वाली है जिसका नाम होगा पंजाब विकास पार्टी। इस पार्टी के सूत्रधार होंगे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उनकी बनाई इस पार्टी में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू के विरोधी। सूत्रों की मानें तो पार्टी की घोषणा से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने करीबी नेताओं से संपर्क साधा है, जिनके साथ मिलकर वे पार्टी बना रहे हैं। इस पार्टी में मंडिमंडल से बाहर किए गए नेताओं के साथ साथ सिद्धू विरोधी नेता भी शामिल होंगे। अपनी पार्टी बनाकर कैप्टन, कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में कैप्टन के करीबी विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस छोड़ सकते हैं और मौजूदा सरकार पर अल्पमत का खतरा मंडरा सकता है। वैसे भी सीएम पद छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर पहले ही कह चुके हैं कि सिद्धू को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे और सिद्धू के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे।
5- तीन कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को कल सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट कर, सत्याग्रह की इजाजत मांग रही किसान महापंचायत को लताड़ते हुए सुप्रीम कोट ने कहा, आपने पूरे शहर का गला घोंट रखा है, अब शहर के अंदर आकर प्रदर्शन करना चाहते हो। यहां रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनीं चाहिए। कोर्ट ने किसान महापंचायत से ये भी कहा कि जब आपने कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती दे रखी है तो उस पर भरोसा रखिए, विरोध प्रदर्शन जारी रखने का क्या मतलब है। आपको विरोध-प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन नेशनल हाईवे ब्लॉक होने के चलते लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता है। आम जनता को भी सड़कों पर स्वतंत्र होकर आने जाने का अधिकार है। इस पर सत्याग्रह की अनुमति मांग रहे याचिकाकर्ता संगठन के वकील ने कहा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि आपने ट्रेनें रोकीं, राजमार्ग रोके, क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। जवाब में किसान महापंचायत के वकील ने कहा कि उन लोगों ने राजमार्ग बाधित नहीं किए। राजमार्ग पुलिस ने बंद किए हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर सोमवार को होगी।