1- गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा की तुलना 6 जनवरी को अमेरिका में हुई कैपिट हिल हिंसा से
केन्द्र सरकार द्वार लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध सड़क से लेकर संसद तक खूब जोर शोर से हो रहा है, एक तरफ किसान कानूनों की वापसी की मांग लेकर सीमाओं पर डटे हैं तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों का विरोध झेल रही सरकार कानूनों को रद्द ना करने के अपने फैसले पर अडिग है। किसानों के समर्थन में जब कई नामी हस्तियां ट्वीट करती नजर आ रही हैं ऐसे में अमेरिका ने कृषि कानूनों को लेकर भारत का समर्थन किया है। अमेरिका ने भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा निवेश के लिए आकर्षण बढेगा। कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी ने कहा है कि शांतिपूर्ण ठंग से विरोध प्रदर्शन एक संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। किसान आंदोलन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से मतभेदों का समाधान तलाशें, अमेरिका भी इसी के पक्ष में है। अमेरिका की प्रतिक्रिया के बाद भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा की तुलना 6 जनवरी को अमेरिका में हुई कैपिट हिल हिंसा से की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा की घटनाएं, लाल किले में तोड़फोड़ ने भारत में उसी तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, जैसी 6 जनवरी को अमेरिका में कैपिटल हिल घटना के बाद देखने को मिली थी। साथ ही इंटरनेट बैन पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थीं। आपको बता दें कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए सही बताया था।
2- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराने के दिये आदेश
यूपी में गांव सरकार या कहें त्रीस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि ग्राम पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक करा लिया जाएं। आपको बता दे कि चुनाव आयोग ने यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2021 तक कराने की प्रस्ताव रखा था, जिसे हाई कोर्ट अस्वीकार कर दिया है और राज्य सरकार को 17 मार्च तक पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण पूरा कर 30 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके। साथ ही कोर्ट ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तारीखों को भी निर्धारित कर दिया है और 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने के निर्देश दिये हैं।
3- हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन का दूसरा डोज 13 फरवरी से
भारत में 16 जनवरी से शुरु हुए कोरोना वेक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत पहले चरण में सबसे पहले हैल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने वैक्सीन की दूसरी डोज के बारे में बताते हुए कहा कि जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है उन्हें 13 फरवरी से वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। अभी तक 41 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है जिनमें सिर्फ 0.18 फीसदी लोगों में ही इसके साइड इफैक्ट्स देखे गए हैं। आपको बता दें कि आईसीएमआर द्वारा किए गए सीरो सर्वे में ये दावा किया गया है कि आबादी में 21.5 फीसदी लोग कोविड 19 से संक्रमित हुए हैं और इसकी चपेट में गांवों से ज्यादा शहरी आबादी के लोग आए हैं।
4- केन्द्रीय कैबिनेट ने दी दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी
केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। Government of NCT दिल्ली ऐक्ट में कुछ संशोधन कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को तय समय में ही उपराज्यपाल के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान भी है। संशोधन के मुताबिक अब विधायी प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले पहुंचाने होंगे। केंद्र ने संसद के बजट सत्र के दौरान इस बिल को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। केन्द्र शासित प्रदेश होने की वजह से दिल्ली के एलजी को कई अधिकार मिले हुए हैं जिसे लेकर केजरीवाल सरकार कई बार विरोध कर चुकी है, ऐसे में अब उपराज्यपाल के अधिकारों में और ज्यादा मजबूती कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के लिए सिर दर्द बन सकती है। एलजी को और ज्यादा पावरफुल बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनकर LG को देने का काम किया गया है, ये फैसला लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 मुद्दों के अलावा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का अधिकार है। LG को सिर्फ जानकारी LG को भेजी जाएगी, लेकिन इस बिल के बाद चुनी हुई सरकार के बावजूद LG के हाथ में पावर होगी। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है।
5- ट्विटर ने डिलीट किये कंगना के ट्वीट्स
किसान आंदोलन को लेकर इन दिनों ट्विटर पर समर्थकों औऱ विरोधियों के बीच जंग जारी है, और आंदोलन का समर्तन करने वालों के खिलाफ ट्विटर पर जंग छेड़ी हुई है एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ ट्वीट्स कर कंगना सुर्खियों में छाई रहती हैं, लेकिन अब कंगना के ऐसे ही कुछ ट्वीट्स पर ट्विटर ने सख्त ऐक्शन लिया लेते हुए उनके कई ट्वीट्स को डिलीट किया है। ट्विटर ने इस कार्रवाई के बाद कहा कि कंगना के इन ट्वीट्स में ट्विटर के रूल्स का उल्लंघन किया है इसलिए इन्हें हटाया गया है। ट्विटर द्वारा हटाए गए कंगना के ट्वीट्स में से एक में उन्होंने क्रिकेटर रोहित शर्मा के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया। इस ट्वीट में कंगना ने क्रिकेटर्स की तुलना धोबी के कुत्ते से कर डाली। ऐसे ही कुछ और आपत्तिजनक ट्वीट्स को ट्विटर ने डिलीट कर दिया है। किसान आंदोलन के विरोध में और इसका समर्थन करने वालों के खिलाफ ट्वीट्स कर कंगना काफी सुर्खिया बटोर रही है कई बार अपने बेबाक ट्वीट्स की वजह से वो ट्रोल भी होती हैं जैसे अभी हाल ही में पॉप सिंगर रिहाना को जवाबी ट्वीट करके ट्रोल हुई हैं।