आज बुधवार है, तारीख 17 नवंबर; कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी तिथि
1- भीख में आजादी मिलने का बया देने के बाद देशभर में शिकायतों और विरोधों को झेल रही कंगना ने अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल अपने इस नए बयान के जरिए कंगना ने अपने भीख में आजादी मिलने वाले बयान को सही ठहराया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दो बड़े मैसेज पोस्ट किए जिनमें पहले मैसेज में कंगना ने लिखा, जो आजादी के लिए लड़े थे, उन्हें सत्ता के भूखे और चालाक लोगों ने अपने मालिकों के हवाले कर दिया था। ये वही लोग थे, जिनमें उनका शोषण करने वालों से लड़ने की न तो हिम्मत थी और न ही खून में उबाल। ये वही लोग हैं, जिन्होंने हमें सिखाया… कोई थप्पड़ मारे तो एक और थप्पड़ के लिए अपना दूसरा गाल आगे कर दो, और इस तरह मिलेगी आजादी…। ऐसा नहीं है कि आजादी ऐसे ही मिलती है, इस तरह सिर्फ भीख मिलती है…। इसलिए अपने हीरोज को समझदारी से चुनें। वहीं दूसरे मैसेज में कंगना ने लिखा, गांधी ने कभी भी भगत सिंह या नेताजी का सपोर्ट नहीं किया। ऐसे सबूत हैं, जिसने पता चलता है कि गांधीजी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना पड़ेगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन सबको अपने दिमाग के एक ही बक्से में एक साथ रखना और इनकी जयंतियों पर शुभकामनाएं देना ही काफी नहीं है, वास्तव में इस तरह चुप रहना बहुत गैर जिम्मेदाराना है। सभी को अपने इतिहास और उनके हीरोज के बारे में मालूम होना चाहिए।
2- पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरुदासपुर में मौजूद सिखों के पवित्र पूजनीय स्थल डेरा बाबा नानक से जोड़ने वाला साल 2019 में शुरु किया गया करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज से दोबारा खोला जा रहा है, लेकिन कोरोना निर्देशों के साथ। कोरोना गाइडलाइन्स के तहत सिर्फ वही श्रद्धालु पाकिस्तान जा सकेंगे जो फुली वैक्सीनेट हों यानि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों। सभी श्रद्धालुओं को अपने साथ 72घंटे तक की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इस विषय मे बयान जारी कर कहा गया है कि भारत के करीब 100-200 श्रद्धालु करतारपुर साहिब कॉरिडोर से पाकिस्तान पहुंच सकते हैं,दोनों ही देश इन श्रद्धालुओं की डेली लिस्ट तैयार करेंगे। बता दें कि नवंबर 2019 में करतारपुर साहिब कोरिडोर शुरु होने के चार महीने बाद 16 मार्च 2020 से कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था, जो करीब डेढ़ साल के लंबे वक्त के बाद गुरुनानक देव जी की जयंती यानि गुरु पुरब के अवसर पर दोबारा खोला जा रहा है। इस यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है।
3- बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कल मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक हुई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की इस संयुक्त बैठक में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने हिस्सा लिया। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बैठक के बाद कल देर रात दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए निर्देश जारी किए। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला हुआ है, वहीं कमिशन ने ये भी कहा है कि कम से कम 50 फीसदी सरकारी अधिकारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी जाए साथ ही प्राइवेट ऑफिसों में भी इस तरह के इंतजाम किये जाने चाहिए। 21 नवंबर तक के लिए दिल्ली में ट्रको की एंट्री भी बैन की गई है, इस दौरान सिर्फ जरूरी सामानों की एंट्री खुली रहेगी। वहीं मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा/डिफेंस के अलावा दूसरे किसी भी तरह के निर्माण पर 21 नवंबर तक रोक रहेगी। बता दें कि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।
4- चाइड्ल पोर्नोग्राफी और उन वीडियोज को शेयर करने के मामले में 14 नवंबर को 83 आरोपियों के खिलाफ 23 नामजद मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसके बाद कल मंगलवार को सीबीआई ने देशभर के 14 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 77 शहरों में इस मकड़जाल को तोड़ने के लिए धड़ाधड़ छापेमारी की। इस दौरान सबसे ज्यादा साइबर पोर्नोग्राफी के मामले उत्तर प्रदेश में मिले। वहीं ओडिशा में छापामारी करने गई CBI टीम पर स्थानीय ग्रामीणों ने हमला किया और मारपीट की। छापेमारी के दौरान ये भी मालूम हुआ कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैला हुआ है। सीबीआई की चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में शुरु की गई कल की इस मुहिम में देर रात तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल की कार्रवाई के दौरान सीबीआई को बड़ी मात्रा में अलग अलग ठिकानों से गैजेट्स, पैन ड्राइव, लैपटॉप और इलैक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 2019 के मुकाबले 2020 में साइबर क्राइम के मामले 400 फीसद तक बढ़े हैं जिनमें ज्यादातर मामले चाइलड पोर्नोग्राफी से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही मे इस विषय ध्यान देने की बात कही थी।
5- सोमवार को जम्मू-कश्मीर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में दो आतंकियों को मार गिराया था, इस मुठभेड़ में दो कारोबारियों की भी मौत हुई है जिस पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया है। मुठभेड़ पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हैदरपोरा मुठभेड़ में 3 नागरिक मारे गए हैं उन्हें आतंकियों का ओवर ग्राउंड वर्कर बताया गया है जबकि उनके ओजीडब्ल्यू होने का कोई सबूत नहीं है, ये कैसा एनकाउंटर है कि 1 आतंकवादी मारा गया है और 3 नागरिक भी मारे गए हैं। महबूबा मुफ्ती और जम्मू- कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने हैदरपोरा मुठभेड़ की न्यायिक जांच की भी मांग की। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के IGP विजय कुमार ने इस घटना को लेकर मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि मारे गए दो आतंकियों में एक पाकिस्तान का नागरिक हैदर है। दूसरा बनिहाल का रहने वाला आमिर उसका स्थानीय सहयोगी है। तीसरा शख्स अल्ताफ अहमद भट्ट सीमेंट कारोबारी था। वहीं चौथा शख्स डॉ. मुदसिर गुल ऑवर ग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों का मददगार था, जिसने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी।
6- कम्युनिटी किचन की योजना पर पैन इंडिया स्कीम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को तीन हफ्ते का वक्त दिया है। कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे को लेकर दाखिल किए गए हलफनामे पर नाराजगी जाहिर की क्योंकि हलफनामे में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि स्कीम बनाने पर सरकार विचार कर रही है, साथ ही कोर्ट ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि कोई भूख से न मरे। केन्द्र सरकार को आखिरी मौका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम्युनिटी किचन के लिए पैन इंडिया स्कीम बनाने के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं और तीन हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है ताकि इस दौरान राज्यों से उनका व्यू लेकर पैन इंडिया स्कीम तय कर सकें।
